भाजपा समर्थित विधायक बलराज कुंडू की सीबीआई जांच होनी चाहिए : बजरंग गर्ग
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भाजपा समर्थित विधायक बलराज कुंडू की सीबीआई जांच होनी चाहिए : बजरंग गर्ग
(Kiran Kathuria) www.bharatdarshannews.com Saturday,04 January , 2020)

Chandigarh  News 04, January 2020 (bharatdarshannews.com) : हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व हरियाणा कान्फैड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने कहा कि भाजपा समर्पित महम के विधायक बलराज कुंडू ने भाजपा नेताओं पर दंगे भड़काने का जो गंभीर आरोप लगाया है उस की सीबीआई जांच होनी चाहिए। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि भाजपा सरकार ने वोट हथियाने के लिए अपने राजनीति स्वार्थ में हरियाणा में जात पात का जहर घोलने का काम किया। यह आरोप प्रदेश की जनता ने भी लगाया था। वर्ष 2016 में जातीय दंगे में लगभग 30 लोग मारे गए और करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति का नुकसान प्रदेश के व्यापारी व आम जनता को पहुंचाया गया। जिसमें अभी तक प्रदेश का व्यापारी उभर नहीं पाया है। जबकि हरियाणा प्रदेश में आपसी भाईचारा व प्यार प्रेम की पूरे देश में मिसाल दी जाती थी। मगर सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने राजनीति स्वार्थ के लिए आपसी भाईचारा खराब करने का काम किया। जिससे प्रदेश में व्यापार व उद्योग को बड़ा भारी नुकसान पहुंचा है। जिसके कारण पड़ोसी राज्यों व विदेशी कंपनियां हरियाणा में उद्योग स्थापित नहीं कर रही। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि हरियाणा सरकार ने सीबीआई जांच कराने की बजाएं प्रकाश सिंह कमेटी आयोग का गठन करके अपने स्तर पर जांच  को करवाने के बावजूद भी प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। सरकार को प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और 2016 में हुए दंगे की सीबीआई जांच करवाई जाए। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि 2016 के दंगों में जो व्यापारी व आम जनता  का करोड़ों रुपए  का नुकसान हुआ। उसका कुछ मुआवजा सरकार ने देने के बाद सरकार ने बाकी भुगतान के लिए क्लेम कमिश्नर कमेटी का गठन रिटायर हाई कोर्ट के जज के. सी. पूरी के नेतृत्व में बनाई। मगर लगभग 3 साल बीतने के बावजूद भी प्रदेश के व्यापारी व आम जनता को नुकसान का बाकी बकाया हुआ क्लेम आज तक नहीं मिला। हरियाणा सरकार ने क्लेम कमिश्नर बदल कर रिटायर सेशन जज आई. एम. मेहता को लगाया हुआ है सरकार पीडि़त व्यापारी व आम जनता का बकाया मुआवजा को तुरंत देना चाहिए। जबकि पीडि़त व्यापारी, उद्योगपति व आम जनता अपने नुक्सान के मुआवजा के लिए 3 साल से धक्के खा रहे हैं। 

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