बिल्डरों के लिए काम कर रही है भाजपा सरकार : पुनीत सेठी
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FARIDABAD

बिल्डरों के लिए काम कर रही है भाजपा सरकार : पुनीत सेठी
(Kiran Kathuria) www.bharatdarshannews.com Wednesday,10 July , 2019)

Faridabad News, 10 july 2019 : इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कीटैक्ट्स के हरियाणा चैप्टर के पदाधिकारियों ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर जनता के विरोध में काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार आम जनता की जान-माल की सुरक्षा न करके बिल्डरों और कॉलोनाईजरों को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। इसलिए सरकार ने हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 लागू करने का आदेश जारी किया है। आईआईए हरियाणा चैप्टर के चेयरमैन आर्कीटैक्ट पुनीत सेठी ने यहां आयोजित एक प्रैसवार्ता में कहा भाजपा सरकार बिल्डरों के ईशारे पर काम कर रही है, इसलिए उन्होने ऐसा कानून बना दिया है जिसमें आर्कीटैक्ट्स के काम को ड्राफटमैन करेगा जो कि मात्र एक डिप्लोमा धारक होता है, और जिसका काम सिर्फ कागजी कार्यवाही करना होता है। किसी भवन को बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाए ये उसे नहीं पता होता। उन्होने कहा ड्राफटमैन आर्कीटैक्ट के मुकावले उसी तरह होता है, जैसे एक एमबीबीएस डॉक्टर के  नीचे कम्पाऊडर या ओटी टैक्नीशियन होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि डॉक्टर की जगह ऑपरेशन कम्पाऊडर या ओटी टैक्नीशियन ही कर दे। दिल्ली से आए आर्कीटैक्ट बलबीर वर्मा ने कहा सरकार ने अनेक कॉलेजों में आर्कीटैक्ट का कोर्स शुरू किया है, जो पांच वर्ष तक भवन निमार्ण और उससे जुडे जोखिमों को पढाते हैं, तब जाकर एक आर्कीटैक्ट बनता है। यदि सरकार जनता की जान से ही खेलना चाहती है तो फिर राज मिस्त्री को ही मकानों का नक्शा पास करने का लाईसैंस क्यों न दे दे, क्योंकि मकान तो वह भी बनाता है ? उन्होने कहा सरकार 200 वर्ग मीटर तक के भवन के नक्शा पास करने के लिए डिप्लोमा धारकों को उपयुक्त मान रही है। ऐसे छोटे मकानों में ही ज्यादा बारीकियों को देखा जाता है। आईआईए हरियाणा चैप्टर के आर्कीटैक्ट सुरेन्द्र सिंह, आर्कीटैक्ट शिव सिंगला, गुरूग्राम से आर्कीटैक्ट विवेक लोगानी, आर्कीटैक्ट निर्मल मखीजा, एमसीएफ के पूर्व एसटीपी रवि सिंगला सहित दर्जनों आर्कीटैक्ट्स ने हरियाणा सरकार के इस फैसले की कडी आलोचना करते हुए कहा जिस प्रकार डॉॅक्टर, इंजीनियर, वकील और हर एक्सपर्ट का काम उन्हीं को दिया जाता है। उसी प्रकार आर्कीटैक्ट्स का काम भी आर्कीटैक्ट को करने दिया जाए। उन्होने कहा सरकार आम जनता की जान से न खेले और तुरंत इस फैसले को वापिस ले अन्यथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कीटैक्ट्स सरकार के खिलाफ कोर्ट में न्याय की फरियाद करेगा।

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